Ankit: The Author of Atrocities

व्यापमं  घोटाले पर विशेष 

क्या व्यापमं मामा की राजनीति पे भारी पड़ेगा?

                         
                                                                                                            - अंकित झा 

ये घोटाला कतई 2G व सीडब्लूजी जैसा नहीं है, इसमें करोड़ों की गड़बड़ी नहीं है परन्तु ये उन सभी से वीभत्स तथा खतरनाक है. इस गड़बड़ी में देश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गयी, देश के प्रतिभा के साथ धोखा किया गया, बुद्धि, विवेक व शिक्षा प्रणाली के आँखों में धुल झोंका गया. 

भारतीय राजनीति की निर्लज्जता तो देखिये कि आज इज्ज़त भी बेशर्मी से बचाना पड़ रहा है, अराजकता आम सी बात लगने लगी है. कोई भी मुद्दा सामने आये, लिए दो झंडे और दो बैनर और उतर आये सड़कों पर, सारी मर्यादाओं व सत्य को लांघ कर. प्याज के नाम पर प्याज की माला पहन लेते हैं तो बिजली के नाम पर बल्ब की, पानी के नाम पर घड़े फोड़ते हैं तो महंगाई के नाम पर पुतले फूंकते हैं, उससे भी चैन नहीं मिलता है तो कार्यालय का घेराव करने निकल पड़ते हैं, ये विरोध तो नहीं. ये स्पष्ट दिखावा है, ये असहयोग तो नहीं, ये आडम्बर है. अब जब दुष्कृत्यों को घोटालों का नाम मिल गया है तथा विपक्ष होने का अर्थ विद्रोही हो गया है तब इस देश की राजनीति का हश्र क्या हो इसका निर्णय तो स्वयं विधाता के कर्तव्यसूत्रों से भी परे है. किसी भी देश की सबसे बड़ी सम्पदा है युवा वर्ग. कहते हैं, पहली बरसात में ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं तथा लोहे में सर्वाधिक संक्षारण भी पहले बरसात में ही होता है, अर्थात परिवर्तन की पहली दस्तक में युवा वर्ग को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है. कहीं इसकी हवा से युवा मन में संक्षारण उत्पन्न न हो जाए. जंगक्षर होने से क्या तात्पर्य है, अर्थात समाज की लपटों में यौवन व उसकी मासूमियत न झुलसे. मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी युवा मन का भ्रष्ट हो जाना है. विद्यार्थी को एक बार वो न मिले जिस हेतु वो योग्य है तो ये उचित है परन्तु उसे वो कभी नहीं मिलना चाहिए जिस हेतु वो योग्य नहीं हो. परन्तु देखिये न, भविष्य के साथ छेड़छाड़ कर ही दी न, कर ही दिया न युवाओं को शर्मसार कुछ रुपयों की खातिर. शुरू से बताता हूँ, शुरू से. 

Picture Credit: Ankit Jha 

बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हरदा आना हुआ, स्कूल चलें हम अभियान के अनुष्ठान हेतु तथा जिले के प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु. काफी मुखर हो के उन्होंने अपनी बातें रखी परन्तु एक प्रश्न पर वो ऐसे अटकें कि बस. उनकी चुप्पी ने उनके राजनीति के कान के पर्दों को क्षत-विक्षत कर के रख दिया, इतनी जोर की चीख सुनाई दी की समूचा वातावरण व्यापमंमय हो गया. शहर के पत्रकार चर्चा करने लगे कि मुख्यमंत्री के भविष्य पर चंद्रग्रहण नजदीक है, बहुत जल्द कुर्सी जाने वाली है, ये व्यापमं का भूत मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेश में भाजपा के भविष्य को ले डूबेगा. खैर, ये तो पत्रकार हैं बातें करना इनका पेशा है और धर्म भी है. चर्चा नहीं करेंगे तो अखबार कैसे निकालेंगे तथा संस्था कैसे चलेगी. पत्रकार व सुनार में एक समानता है, दोनों कीमत परखना जानते हैं. अब वो धातु की हो या मुद्दे की क्या फर्क पड़ता है. मध्य प्रदेश में पत्रकारिता अपने बालपन से उठकर किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, अब जिम्मेदार भी बन रहा है. तभी तो पीएमटी परीक्षा 2013 के तीन दिन पूर्व ही होने वाली एक बड़ी धांधली का पर्दाफाश किया परन्तु किसी ने उसपर गौर नहीं किया. परन्तु संघर्ष जारी रहा तथा मध्यप्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ी का पर्दाफाश हुआ. ये गड़बड़ी ना सिर्फ एक परीक्षा की थी वरन ये देश के भविष्य के साथ किये गये सबसे बड़े धोखे के रूप में सामने आया, इसे ही किसी ने पीएमटी घोटाला कहा तो राष्ट्रिय मीडिया इसे व्यापमं घोटाला कहकर संबोधित कर रहा है. वर्ष 2008-09 से लेकर वो सभी परीक्षाएं जिन्हें मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नियोजित किया गया, सभी एक सिरे से शक के घेरे में आ गये हैं. मामला ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश परीक्षाओं एवं विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती हेतु लिए गये परीक्षाओं में धांधली की गयी थी. इस धांधली को सेटिंग कहना उचित होगा, कुछ पैसों के नाम पर, परीक्षा के रोल नंबर, सीट, परीक्षार्थी तथा देश का भविष्य सब कुछ बेचा गया. यूँ तो व्यापमं द्वारा करवाए जा रहे परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें 2009 से ही की जा रही थीं, परन्तु 2013 के परीक्षा के बाद जब गड़बड़ी खुल कर सामने आई तो इस मुद्दे ने तूल पकड़ा. वर्ष 2013 में पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में प्रदेश में कुल 42000 छात्र परीक्षा में अवतरित हुए थे परन्तु 1120 छात्रों के फॉर्म गायब हो गये तथा 345 परीक्षार्थी फर्जी पाए गये. ये सब व्यापमं के अधिकारीयों के द्वारा किये गये गड़बड़ियों के कारण हुआ. इस गड़बड़ी के कई दोषी हैं, व्यापमं अधिकारीयों से लेकर बहार से आने वाले परीक्षार्थी तथा मध्यस्थता करने वाले दलाल तक. इस गड़बड़ी के खुलने तक कतई भी ये इतना बड़ा घोटाला प्रतीत नहीं हो रहा था पर जैसे जैसे परतें खुलती गयीं, सत्य सामने आता गया, गड़बड़ी की विशालता भी सामने आती गयी. मुद्दा सामने आने के पश्चात् तथा विपक्ष के दवाब में सूबे की सरकार ने एक एसटीएफ बनाई, व जांच का जिम्मा उन्हें सौंपा. जिस तरह एसटीएफ की जांच आगे बढती गयी, परत दर परत खुलती गयी, इस घोटाले की विकरालता सिद्ध होती गयी. आरोपी कौन है ये नहीं बल्कि प्रश्न ये होने लगा की आरोपी कितने? इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कैसे गया, इस व्यूह की रचना किस तरह से होती चली गयी, क्या प्रदेश सरकार इस सभी गड़बड़ी से अनभिज्ञ रही, या अनभिज्ञ होने का अभिनय करती रही. मध्य परदेश व्यापमं पीएमटी 2013 घोटाले में एसटीएफ ने 28 आरोपियों के सहित 3292 केस के चालान तथा लगभग 90 हज़ार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिससे यह पता चलता है कि ये गड़बड़ी कितनी बड़ी रही है. सोंचने की बात ये है कि किस प्रकार व्यापमं के अधिकारीयों तथा दलालों ने मिल के इस घोटाले को मूर्त रूप प्रदान किया. व्यापमं अधिकारी नितिन महिंद्रा, सी के मिश्रा, अजय सेन आदि मुख्य आरोपी बताएं जा रहे हैं. सी के मिश्रा ने उच्च न्यायालय में ये कबूल किया कि वो भी इस गड़बड़ी में 2009 से संलग्न थें. 2009 में एक एजेंट डॉ सागर ने एक सीट आगे पीछे करने हेतु 50000 रु की कीमत चुकाई थी व लगभग 20 रोल नंबर को आगे पीछे सेट किया गया था. इसी तरह अगले 3-4 वर्षों में सागर ने करीब 100 परिक्षार्थियों के रोल के सीट में तब्दीलियाँ की थीं, जिस दौरान उन्होंने 50 लाख से भी अधिक वसूलें. वहीँ व्यापमं के क्लर्क व प्रोग्रामर के बयान के मुताबिक नितिन महिंद्रा व अजय सेन के कंप्यूटर व्यापमं के सर्वर से जुड़े हुए नहीं थे, इसी का फायदा उठाकर डाटा के साथ बार बार छेड़खानी की गयी, नतीजतन इतनी बड़ी गड़बड़ी ने जन्म लिया. वर्ष 2013 में डॉ सागर, संजय गुप्ता के साथ मिलकर महिंद्रा, सेन व मिश्रा ने करीब 450 छात्रों के रोल नंबर में हेर फेर किया, और इन अनुक्रमांकों के आगे-पीछे के स्थान खाली छोड़ दिए, ये सारा हेर फेर महिंद्रा के घर के कंप्यूटर पर किया गया. रोल नंबर को मनमाने तरीके से आवंटित किया गया जो इस धांधली का मुख्य आधार बना. पीएमटी फर्जीवाड़े के साथ ही साथ पुलिस भर्ती परीक्षा, पटवारी चयन परीक्षा, संविदा शिक्षक परीक्षा आदि में भी घोटाले की बात सामने आई है, तथा बात यह तक बढ़ी कि पीएमटी परीक्षा के प्रश्नपत्र भी लीक कर दिए गये थे. इन सभी परीक्षाओं में अनियमितताएं, राशि के लेन-देन जैसे मामले हैं. प्रशासन की इसमें क्या ज़िम्मेदारी थी, ये कि निष्पक्ष जांच करवाए, जो होता दिख रहा है, अन्य परीक्षाओं में हो रहे धांधली को रोका जाए, जो नहीं हो रहा है. व्यापमं घोटाले के सामने आने के बाद भी 64 विभागीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी व्यापमं को ही सौंप दी गयी, तथा परिवहन आरक्षक पद के भर्ती में शारीरिक परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी. यह निर्णय आश्चर्य से कम नहीं क्योंकि किसी भी आरक्षक पद हेतु शारीरिक परीक्षा अनिवार्य होता है. इसमें कतई दो राय नहीं कि ये सारी गड़बड़ी प्रशासन के संज्ञान में हुई तथा इसमें कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी. जबकि अपराधियों को शह जरुर प्राप्त हुआ, जसके बूते उन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया. 

Picture Credit: Ankit Jha

2008-09 के बाद से अब तक ऐसे फर्जी तरीकों से गये विभिन्न विद्यार्थी अब चिकित्सक बन गये हैं, तथा वे अभ्यर्थ हैं किसी न किसी अस्पताल या क्लिनिक में. ये घोटाला कतई 2G व सीडब्लूजी जैसा नहीं है, इसमें करोड़ों की गड़बड़ी नहीं है परन्तु ये उन सभी से वीभत्स तथा खतरनाक है. इस गड़बड़ी में देश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गयी, देश के प्रतिभा के साथ धोखा किया गया, बुद्धि, विवेक व शिक्षा प्रणाली के आँखों में धुल झोंका गया. पैसों का घोटाला तो देश भूल जाएगा परन्तु जो मानवीय मूल्यों का क्षरण कर, देश की शिक्षा के साथ गड़बड़ी की गयी, उसे कौन भूल पायेगा. पूरे देश में मध्य प्रदेश के शासन की किरकिरी हो रही है. ये घोटाला मामा के भांजे भांजियों के साथ धोखा था, उनके साथ किया गया सबसे बड़ा छल. मामा शांत रहें, आज भी है, पता नहीं क्यों? उनके मंत्री गिरफ्तार हुए, वो चुप रहें, उनके अधिकारीयों के पोल खुलते रहे, वो चुप रहे, उनके करीबियों से पूछताछ होती रही, वे चुप रहे, उनके प्रदेश में हंगामे हो रहे हैं, वे चुप हैं, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वे चुप हैं. कितनी चुप्पी, कितना मौन? किसको बचाने के लिए है ये चुप्पी, या लज्जा ने मुंह बंद कर रखा है. कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, या ऐसा कोई रहस्य है, जो बंद मुंह के अन्दर छिपा है, जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, भेद खुल जायेगा. खुलने दीजिये मामाजी इस भेद को, चुप मत रहिये, हम जानते हैं, आप दोषी नहीं है. फिर तत्परता दिखाइए, जो प्यार आपको प्रदेश देता है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाइए, कुछ तो बोलिए. आपकी ये चुप्पी देश के उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कहीं महंगी न पड़ जाए, जो उम्मीद के साथ प्रदेश में अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं. युवाओं के साथ किये गये इस अन्याय के विरुद्ध कहना अनिवार्य हो गया है, इसका प्रतिकार अब आवश्यक है, यदि भविष्य को अपना चेहरा दिखाना है तो सच से पर्दा हटाना आवश्यक है.   

Ankit Jha
Student, University of Delhi
9716762839
ankitjha891@gmail.com

क्या है मीमांसा ?

कई दिनों से यह लिखने की तमन्ना थी लेकिन ना वक़्त मिला ना मौका. लेकिन हालाथ ऐसे हो चुके हैं कि आज यह बयां करना ज़रूरी है की ऐसा कौन सा सपना है जो पल रहा है मेरे और मेरे साथियों की आँखों में. आखिर वो कैसे विचार हैं जिन्होंने रात और दिन दोनों को ही  संघर्ष करना सिखा दिया है? उस विचारों के प्रवाह का नाम है मीमांसा!

मीमांसा. एक आवाज़ है उस आज़ाद छात्र की जो अपने विचारों की आग से समाज को रौशन करने में  यकीन रखता है. यह एक प्रयास है अपनी सोच को खुला आसमान देने की. मीमांसा एक उद्घोष है कि अब हम लिखेंगे, कि अब हम बोलेंगे हर उन मुद्दों पर जिनको हमसे छुपाया जा रहा है. यूँ तो आप इसे कागज़ का एक टुकड़ा कह सकते हैं लेकिन इसमें बसने वाले प्रचंड विचार समाज की प्रतिवादी सोच के टुकड़े करने में सक्षम हैं.  

वो दिन था सोलह दिसंबर 2013 का जब निर्भया की निर्भीक कोंख से जन्म हुआ था मीमांसा का. हम कभी दो थे, कल चार हुए और आज कई हैं. आने वाले कल में और भी होंगे. लड़ाई लड़ी जायेगी हर मोर्चे पर अपने गूंगेपन और अपने बहरेपन से. मुक्त करा जाएगा अपने आप को इस कुविचार से कि “हम लिख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते”. विचारों की लड़ाई के दौरान कई लोग मीमांसा से जुड़ेंगे और कई उसे छोड़ भी देंगे. लेकिन साथियों के आने में ना तो मीमांसा की जीत होगी और ना ही उनके चले जाने में हार! मीमांसा की जीत तो आगे बढ़ते रहने में है और हार घुटने टेक के रुक जाने में. मीमांसा जीता रहेगा और जीतता रहेगा तब तक जब तक आखिरी साथी अपनी आखरी कलम की आखिरी बूँद तक लिखेगा और अपने विचारों के प्रवाह को जारी रखेगा. और चूँकि विचार कभी नहीं मरते, मीमांसा को खत्म करना मुमकिन नहीं होगा. 

तो अब विचारों की इस लड़ाई में शामिल हो जाओ की वक़्त बुला रहा है. तुम चाहे कोई भी हो तुम्हारे कुछ विचार तो होंगे ? तुम अगर जिंदा हो तो लिखो अपनीं ज़िन्दगी को. बस इतना ही कहूँगा की मीमांसा को बस एक न्यूज़लेटर, ब्लॉग या फेसबुक का पेज मत समझना, यह एक आन्दोलन है अपनी खुद की चुप्पी के खिलाफ!

“चाहे दिन का उजाला हो ना हो,

और हो ना हो सूरज की प्रचंड लालिमा!

रात के आसमान से छीन लेंगे दो टुकड़े कालिख के

और लिख देंगे बंजर ज़मीन पर कि ‘हम लिखेंगे’ !”

विचारों का प्रवाह अमर रहे !

छात्र की मीमांसा अमर रहे  !

 

“हम लिखेंगे !”

"We Will Write!"

 

विशांक सिंह ‘एल गाज़ी’
सदस्य,
टीम मीमांसा

Contact- 09654751123
E-mail- vishanksingh1@gmail.com

 

 

Freedom for Her! (Arsh Hashmi)

The unprecedented rise in rapes and molestations against women has destabilized the humanitarian realm present in the society. One of the reasons for this is the gruesome and horrific nature of the crimes committed. We are all aware of the savagery that Nirbhaya faced. But the incidents that happened in Badaun told humanity to shut down the mouth and remain silent. Such horrendous incidents besides being traumatic for the society, poses several question marks on us. Where are we heading? What is making are conscience and scruples so dead? Who are these people who dare to commit such inhuman crimes freely? In which environment are they bred? With these questions in mind a woman is living each and every moment in fear. 

Picture Credits- congressin.wordpress.com

Not only should we protest against the callous attitude of the police and state administration but we should also try to answer these questions, to look out for the root causes behind such heinous acts, probably with a greater vigor. The more we overlook the root factors, the more will these incidents find their place in the society.These incidents, whether it was the Nirbhaya killing or the Badaun gang rape, have brought much shame and humiliation to our country internationally, though women are given no better treatment in other countries including the so called civilized  western nations.  Even today all over the world, the death toll of women due to physical exploitation, domestic violence, human trafficking, and female infanticide are greater than that due to road accidents or due to diseases like cancer and malaria.

According to a report of United Nations published in 2003, in the last thirty years, 30 million women and children were trafficked for physical exploitation. These reports clearly show that women are not secure even in those nations who claim to be the champions of women’s rightsand freedom. It is surprising to know that women are underrepresented in law making in US and Europe. Women accounts for a mere 18.5% in the US parliament while only 17.6% in Europe. The nations who are vanguard in advocating women’s rights are yet to dispense them. According to a report by Global Fund for Women there are 330 million women who earn less than a dollar a day. Every nation, society and individual is responsible for these shameful truths. This responsibility surely needs an action to follow its rhetoric.

 

Actually we must emphasize more on ridding ourselves out of our misogynistic and chauvinistic mindset than on raising slogans on the streets. We must emphasize more on eradicating our exploitative attitude that sees women as a commodity to be used than on abusing the slackness of the police administration. We must learn to honor and empower our women. The present government’s decision to give quarter of a share in the cabinet to women is a good move. This should be furthered in other domains too. We hope that there are o more Nirbhaya and badaun cases ahead.  

Picture Credits- archive.indianexpress.com

 There must be a freedom, an absolute freedom of her.

Arsh Hashmi
( Student , University of Delhi)

Contact- 08745922774
E-mail - arsh.hashmi01@gmail.com

 

A Mayhem Over Hindi

Union Home Ministry’s 27^th May directive has initiated the ghost of linguistic arcade. The directive issued to the government departments made the use of Hindi compulsory in their social media conversations. Parties belonging to the non-Hindi states proclaimed the directive against the multiculturalism of Indian State. Presenting an alternate opinion writes Vishank Singh.

Picture Credits- www.theindianrepublic.com

Thanks to the campaigns lead by DMK, ADMK and many Left forces, Hindi will again be humiliated on the land where it was born. Her fate is similar to a daughter who struggles to maintain her status on the patriarchal platforms. My argument is based on the fact that Hindi besides being the unique language of our nation binds us together not as a Hindibhashi but as a ‘Hindustani’. With all the southern parties and the opportunist ping pings politicizing the matter of national pride and honor to Hindi want their vote share to exist in their respective empires. With my concern over Hindi and her fate I must affirm my conviction that Hindi is more than an official language not only for me but also for the ones in Chennai and Srinagar. 

  

I may not be the patron of Modi Sarkaar but still want to support the directive which must not be seen with political glasses. There must be an approach from the cultural and social viewpoint to understand this whole scenario. Promoting Hindi is in no way declining the existence to Malayalam or Tamil. Whether you support my view or not is the discourse of your own principle but still there needs to be an understanding. If as an Indian we would not promote Hindi then who else would take the course? You may ask that why only Hindi? I would say because it is the common denominator of Indian emotions which sees no boundaries and directions. Hindi, the unique identity of India is not only the vanguard of Indian communication but also serves as an adhesive which binds us together. The fact we need to admit is that by appreciating Hindi nobody becomes the enemy of any other language. If the Indian state feels that with use of ‘Hindi’ it could reach more and more people then what harm will it be to embrace this decision. Have we lost all our national consciousness under the gumshoe of petty politics?

With AIDMK and DMK  politicizing the matter, Hindi would
 again have to face an enduring humiliation

Picture Credits- m.outlookindia.com

It makes democracy merely a distant dream when some of the selfish politicians in the name of language and ethnicity play with the sentiments of millions. After the issued directive it was the turn of these divisive politicians who captured the space in no time. DMK chief M. Karunanidhi came harsh against the directive. With DMK shining its political medals over the issue it was a danger for AIDMK to remain silent. Not wasting much time ‘Amma’ instantly wrote a letter to the Prime Minister expressing her dissatisfaction regarding the whole decision. Followed by MDMK and Left parties the battle to assault Hindi started in the social networking sites. The voice of protest also came from Srinagar when Omar Abdullah came with his discontent against the promotion of Hindi. He held the directive to be dictatorial against the diversity of the nation. In the back drop of  these political Capitalists earning profits the exploitation of Hindi seems enduring and inevitable.

These politicians and ideologues of pseudo-left forces must realize that as Hindi is the largest spoken language in the nation its elevation is necessary for the betterment of other languages. How other languages would be promoted when we are not determined to do it for the one that is on the tongue of the most? With this idea in mind we must contemplate on the issue not following the whips decided by the political bosses but by our own conscience. If Union government wants to promote Hindi the nation must accept the idea as it will not be a threat to Tamil, Telegu or Dogri in any of the sense. Uniting for Hindi will pave the way for a unified Hindustan. 

Picture Credit- post.jagran.com

Vishank Singh
(Student, University Of Delhi)

Contact- 9654751123
E-mail- vishanksingh1@gmail.com